गोली चली या नहीं? जब एक घंटे तक थाना प्रभारी को ही जानकारी न हो, तो अफवाहों पर कैसे लगे लगाम?
सूत्रों, सोशल मीडिया और आधिकारिक पुष्टि के बीच बढ़ती दूरी पर सवाल। समय पर सूचना साझा करने की व्यवस्था बने तो झूठी खबरों और अफवाहों पर स्वतः लगेगी रोक।
हाल ही में एक घटना ने पुलिस की सूचना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। थाना क्षेत्र में कथित तौर पर फायरिंग की घटना होती है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगते हैं, स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो जाती हैं, लेकिन जब करीब एक घंटे बाद संबंधित थाना प्रभारी से जानकारी ली जाती है तो जवाब मिलता है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।ऐसी स्थिति केवल एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाती है जिसमें मीडिया और आम जनता आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करती है।
वरिष्ठ अधिकारी अक्सर यह अपेक्षा रखते हैं कि बिना पुष्टि के कोई खबर प्रकाशित या प्रसारित न की जाए, लेकिन सवाल यह है कि जब संबंधित थाना प्रभारी ही समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे या फोन तक नहीं उठाएंगे, तब मीडिया सत्यापन कैसे करेगा?व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो ऐसी परिस्थितियों में मीडिया के सामने दो ही विकल्प बचते हैं या तो खबर रोक दी जाए, या फिर सूत्रों से प्राप्त जानकारी और सोशल मीडिया पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सावधानीपूर्वक खबर प्रकाशित की जाए। यही स्थिति कई बार अफवाहों और भ्रम की वजह भी बनती है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ थाना प्रभारियों द्वारा घटना के बाद पत्रकारों और सूचना लेने वालों के फोन समय पर रिसीव नहीं किए जाते। यदि ऐसा लगातार होता है, तो यह पारदर्शी सूचना व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है। संबंधित अधिकारियों द्वारा फोन न उठाने और आवश्यक जानकारी उपलब्ध न कराने की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, ताकि सूचना का प्रवाह बाधित न हो।
इस पूरे विषय का सकारात्मक समाधान भी संभव है। यदि वरिष्ठ अधिकारी सभी थाना प्रभारियों को यह स्पष्ट निर्देश दें कि किसी भी महत्वपूर्ण घटना के बाद 30 मिनट से एक घंटे के भीतर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त आधिकारिक सूचना या प्रेस नोट जारी किया जाए तथा ग्वालियर पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाए, तो स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है।समय पर जारी की गई आधिकारिक जानकारी से मीडिया को तथ्यात्मक सूचना मिलेगी, सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर प्रभावी रोक लगेगी, झूठी और भ्रामक खबरों का प्रसार कम होगा तथा पुलिस की कार्यप्रणाली पर अनावश्यक सवाल भी नहीं उठेंगे।
इससे पुलिस और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और जनता तक सही एवं प्रमाणिक जानकारी समय पर पहुंच सकेगी पारदर्शी और त्वरित सूचना व्यवस्था न केवल पुलिस की विश्वसनीयता को मजबूत करेगी, बल्कि अफवाहों के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार भी साबित होगी।
