MP : मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों-छात्रों को भी सौगात!
भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के बाद आज बुधवार को राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में ई-विधानसभा के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।इसके लिए छात्रों की छात्रवृत्ति, नई सिंचाई परियोजनाओं के साथ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को इंदौर में वृहद वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। एक साथ एक स्थान पर 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे।
इन प्रस्तावों को लग सकती है मुहर
- कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश विधानसभा के ई-विधान प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके तहत विधानसभा को हाईटेक और पेपरलेस किया जाएगा, जिसमें 23 करोड़ खर्च होंगे। इसके तहत 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार राशि खर्च करेगी। डिजिटल इंडिया, ग्रीन गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाया गया है।
- इसमें एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा और विधायकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।इसके तहत विधानसभा में सभी काम ऑनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगाई जाएगी। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच अनुबंध भी हो चुका है।
- प्रदेश में 55 पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खुलेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इंदौर से इसका शुभारंभ करेंगे।
- मध्य प्रदेश सरकार अपना स्वयं का विमान खरीदेगी। अभी फिलहाल किराए पर विमान लिया जा रहा है। सरकार एक्सपर्ट की राय के बाद कनाडा की बमबार्डियर कंपनी से जेट विमान खरीदेगी। जिसकी कीमत 233 करोड़ रुपये होगी।
- नर्मदाजल के अधिकतम उपयोग में तेजी से कदम, अधिकतम उपयोग के लिए योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- सांवेर जेल का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के बजाय पीडब्ल्यूडी करेगा। 217 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है। सीमा से ज्यादा कैदी होने की वजह से जेल बनाई जा रही है। इंदौर की जेल सांवेर में शिफ्ट हो जाएगी।
- घुमंतू विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति विभाग के जरिए कम छात्रवृत्ति मिलती थी लेकिन अब घुमंतू और अर्ध घुमंतु छात्रों को भी बराबर छात्रवृत्ति मिलेगी।राशि बढ़ाने का फैसला।
- 7 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है। ये कुल 9271 करोड़ की योजनाएं हैं।
- सीधी में बोकारो सिंचाई परियोजना को भी स्वीकृति मिली है। 46 करोड़ की परियोजना है।11 गांव के 10 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिलेगा
