वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश किया, ‘सामाजिक न्याय’ और ‘विकसित भारत’ का किया जिक्र…
नई दिल्ली : वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सामाजिक न्याय और विकसित भारत की दिशा में अपनी प्राथमिकताओं को बताया। इस अंतरिम बजट के माध्यम से सरकार ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने का दावा किया है और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने के मिशन में लोगों को शामिल करने का एक मार्ग प्रशस्त किया है। बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा।
गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
इस दौरान मोदी सरकार की बड़ी योजनाओं को बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा की -सरकार ने सामाजिक न्याय के माध्यम से गरीबी को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें कृषि क्षेत्र में किसानों की सहायता, PM फसल बीमा योजना, और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने जैसी महत्वपूर्ण पहलु शामिल है।
विकसित भारत का मिशन:
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है सभी जातियों और समुदायों को विकसित करना और 2047 तक भारत को ‘विकसित भारत’ बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कदम उठाने का ऐलान किया है जिसमें विज्ञान और तकनीक, कौशल विकास, और कृषि समेत अन्य कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
आयुष्मान भारत में आशा कार्यकर्ताओं को लाभ:
बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की, जिसके अंतर्गत आयुष्मान भारत के अधीन सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगियों को विशेष लाभ प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के तहत, आयुष्मान भारत की सभी आशा कार्यकर्ताएँ और संबंधित कर्मचारी विभिन्न लाभ प्राप्त करेंगी, जो उनके कार्य क्षेत्र में उनकी भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा। यह घोषणा सेवाओं को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है, ताकि आशा कार्यकर्ताएँ और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ अपने क्षेत्रों में और भी सकारात्मक परिणाम हासिल कर सकें।
पीएम आवास योजना:
आगामी 5 वर्षों में, ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा, इस योजना के अंतर्गत। भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता दिखाई है।
