मध्य प्रदेश : राज्य कर्मचारियों को डीए का इंतजार, 4 फीसदी होना है वृद्धि, कर्मचारी संघ ने सीएम से की जल्द डीए-भत्ते बढ़ाने की अपील…
भोपाल : महंगाई भत्ते को लेकर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। नए साल लगने के बावजूद अबतक डीए को लेकर राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। हालांकि वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार करके मुख्यमंत्री ऑफिस भेज दिया गया है, जिस पर अब अंतिम निर्णय सीएम डॉ मोहन यादव को लेना है।इधर, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने एक बार फिर सीएम यादव से 4 फीसदी डीए और भत्तों को बढ़ाने की मांग की है।
कर्मचारी संघ ने की सीएम से डीए बढ़ाने की अपील
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल मध्य प्रदेश के सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि 4% प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत ,पदोन्नति ,मकान किराया और वाहन भत्ता बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपील की गई है। पिछले 6 महीने से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है है जिससे हर महीने कर्मचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है ।केंद्र द्वारा जनवरी से फिर महंगाई भत्ता और राहत प्रदान किया जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश के कर्मचारी जुलाई 2023 से ही डीए इंतजार कर रहे हैं।
दिसंबर में कर्मचारी संघ ने CM/CS को भी लिखा था पत्र
बता दे कि बीते दिनों तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने सीएम एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखा था और 4% डीए और डीआर के 1 जुलाई 23 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी करने की मांग की थी। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने पत्र में लिखा था कि डीए /डीआर अतिरिक्त लाभ नहीं है नवनियुक्त सीएम मोहन यादव को तत्काल आदेश करना चाहिए। छग एवं राजस्थान सरकार ने चलते चुनाव में DA देने के आदेश जारी किए थे।
मप्र शासन द्वारा प्रस्ताव देर से भेजने पर चुनाव आयोग द्वारा अमान्य कर नई सरकार के गठन पर छोड़ दिया, अब जबकि नई सरकार का गठन उपरांत प्रदेश के कार्यरत 7.50 लाख एवं 4.50 सेवा निवृत्त कुल 12 लाख कर्मचारियों को 6% बढ़ती महंगाई को दृष्टिगत रखते हुए 4% DA/DR 1 जुलाई 2023 से प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी किए जाएं । आदेश न होने से हर कर्मचारी को पिछले 5 महीने से प्रतिमाह 620 से लेकर₹5640 तक का नुकसान हो रहा है।
जुलाई 2023 से डीए में 4 फीसदी होना है वृद्धि
वर्तमान में प्रदेश में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक, कर्मचारियों को 42% की दर से डीए मिल रहा है, लेकिन केन्द्र द्वारा जुलाई 2023 से 4% डीए बढ़ाए जाने के बाद अब राज्य कर्मचारियों के डीए में भी 4% वृद्धि प्रस्तावित है। इसके बाद राज्य कर्मियों का डीए केन्द्र के समान 46% हो जाएगा,इससे कर्मचारियों को सैलरी में 600 से लेकर 5700 रुपए तक का लाभ होगा।इससे सरकार के ऊपर 140 करोड़ रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वही डीए बढ़ने के बाद मोहन सरकार द्वारा छग सरकार से पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी के लिए अनुमति ली जाएगी, इसके बाद आदेश जारी किए जाएंगे।राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 में DR में वृद्धि के लिए दोनों राज्यों की बीच सहमति होना अनिवार्य है क्योंकि बंटवारे के पहले के कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान में दोनों राज्यों का अंशदान होता है।
4% महंगाई भत्ता बढ़ने पर इस प्रकार मिलेगा लाभ
- प्रथम श्रेणी अधिकारी 4924 से 5640 रुपए
- द्वितीय श्रेणी अधिकारी 2244 से 3196 रुपए
- तृतीय श्रेणी कर्मचारी 780 से 1308 रुपए
- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 620 से 720 रुपए तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है।