MP News : क्या अब लाखों कर्मचारियों को मिलेगा 34 % DA ? क्या पेंशनरो को भी मिलेगी राहत ? जानिए, कितनी बढ़कर आएगी सितंबर में सैलरी !
यह 1 अगस्त 2022 से लागू होगा और कर्मचारियों की 6441 रुपए तक सैलरी बढेगी।इसका लाभ प्रदेश के 7.50 कर्मचारियों को सितंबर में मिलेगा।
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों का डीए 31 प्रतिशत से बढ़ कर 34 प्रतिशत हो गया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों को केन्द्र के समान डीए का लाभ मिलेगा। यह 1 अगस्त 2022 से लागू होगा और कर्मचारियों की 6441 रुपए तक सैलरी बढेगी।इसका लाभ प्रदेश के 7.50 कर्मचारियों को सितंबर में मिलेगा।
खास बात ये है कि राज्य के कर्मचारियों का 9 महीने में महंगाई भत्ता 22% बढ़ा है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में 8% और 5 मार्च 2022 को सीएम शिवराज सिंह चौहान के बर्थडे पर 11% की बढ़ोतरी की थी। अब 3% भत्ता फिर से बढ़ाया गया है, जिसके बाद कुल डीए 34% हो गया है।अब तक इन्हें 31% DA मिल रहा था, लेकिन सितंबर की सैलरी में केन्द्र के समान 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने लगेगा, इससे सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
डीए बढ़ने से 15500 रु. मासिक वेतन पाने वालों को 465 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए पाने वालों को हर महीने 6441 रुपए का फायदा होगा इस निर्णय से राज्य शासन पर 2022-23 वर्ष में 625 करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। वर्तमान में प्रदेश में 6 लाख 40 हजार नियमित और 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतन भोगी हैं।इसका लाभ प्रदेश के IAS, IPS, IFS, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक सहित 6.40 लाख नियमित और 60 हजार के करीब कार्य भारित कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें अखिल भारतीय सेवा के अफसरों से लेकर राज्य के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
पेंशनरों को भी मिलेगी राहत
कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनर्स की मंहगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त कर इसी अनुसार बढ़ाया जाएगा । हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 4.75 लाख पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 5 प्रतिशत महंगाई राहत में वृद्धि की सहमति दी है, हालांकि इस संबंध में सरकारी आदेश जारी होना बाकी हैं।वर्तमान में पेशनरों को अभी 17 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है, इस बढ़ोतरी के बाद 22 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।इधर पेंशनरों ने कर्मचारियों के समान 34% डीआर देने की मांग की है।