सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर, शिवराज सरकार नहीं देगी इंक्रीमेंट

भोपाल: कोरोना काल में हर तरफ से संकट ही संकट है. सरकार की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हो गए. और अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और बुरी खबर है. इस साल राज्य के किसी भी सरकारी कर्मचारी को इन्क्रीमेंट नहीं मिलेगा. वित्त विभाग ने बाकायदा आदेश जारी करके कहा है कि इन्क्रीमेंट काल्पनिक दिया जाएगा. कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद इस काल्पनिक इन्क्रीमेंट की वास्तविक अदायगी की जाएगी. यह आदेश 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक लागू रहेगा.

मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने काल्पनिक इन्क्रीमेंट की वजह भी बताई है. वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से राजस्व प्राप्ति प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इसलिए इंक्रीमेंट देना मुश्किल है. कोरोना महामारी का सरकारी खजाने पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, नतीजतन इन्क्रीमेंट को फिलहाल छह महीने के लिए टाला जा रहा है. हालांकि, काल्पनिक आदेश निकालकर कर्मचारियों और अधिकारियों को इसकी अदायगी की संभावना बनी रहेगी.

आदेश में ही कहा गया है कि हालात सामान्य होने के बाद इसकी वास्तविक अदायगी की जाएगी. इस दौरान यदि कोई कर्मचारी रिटायर होता है या उसकी मृत्यु होती है तो इन्क्रीमेंट भुगतान किया जा सकेगा. इसी तरह प्रमोशन में भी काल्पनिक इन्क्रीमेंट को शामिल किया जाएगा. इस आदेश की जद में मध्य प्रदेश के करीब 10 लाख कर्मचारी-अधिकारी आ रहे हैं.

सरकार के इस फैसले की वजह से कर्मचारियों को इन्क्रीमेंट के साथ एरियर की राशि भी नहीं मिल सकेगी. प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2020 से 3.3 प्रतिशत इनक्रीमेंट दिया जाना था. जिससे खजाने पर करीब 900 करोड़ रुपए का भार पड़ता. कर्मचारियों को इससे तकरीबन 4 हजार रुपए के आसपास हर महीने का नुकसान होगा. बता दें कि सरकार ने पहले ही महंगाई भत्ते को रोक रखा है.

गौरतलब है कि राज्य के खजानों की ख़राब हालात का दुखड़ा सरकार पहले ही रो चुकी है. राज्य सरकार को आबकारी टैक्स से बड़ा राजस्व प्राप्त होता है. इसके अलावा पेट्रोल-ड़ीजल और ट्रांसपोर्ट जैसे विभागों के जरिए भी आय होती है. लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार की आमदनी में 38 से 42 फीसदी की कमी आई है. हालांकि विकास कार्य नहीं होने से खर्च भी कम हुए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का खर्च अचानक बढ़ गया है.

दरअसल, कोरोना वायरस की वजह से सरकार को पेट्रोल-डीजल, आबकारी, ट्रांसपोर्ट सहित अन्य विभागों से मिलने वाले राजस्व में 40 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई है. साथ ही राज्य सरकार को 2 महीनों के दौरान मदद भी नहीं मिली. इसके अलावा सत्ता में आने के बाद शिवराज सरकार पहले ही 4500 करोड़ का लोन खुले बाजार से ले चुकी है.