फीस के लिए नाम काटने वाले स्कूलों की खैर नहीं
भोपाल। मध्य प्रदेश में फीस के लिए नाम काटने वाले प्राइवेट स्कूलों की अब खैर नहीं है। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद शिक्षा मंत्री ने शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज ने साफ किया है कि भले ही किसी छात्र के अभिभावक फीस जमा ना कर पाए, लेकिन तब भी उस छात्र का नाम स्कूल से नहीं काटा जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई शिक्षा नीति को लेकर मध्य प्रदेश में एक टीम गठित करने के निर्देश स्कूल शिक्षा मंत्री को दिए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लीड ले इसके लिए सभी प्रावधानों पर राज्य की परिस्थितियों के अनुसार अमल किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कक्षा छठवीं से ही व्यवसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत, दर्शन कला, नृत्य के साथ ही योग का भी समावेश किया जाएगा।
निजी स्कूलों को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संकट के चलते निजी विद्यालय विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क वसूल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई अभिभावक बच्चे की फीस नहीं चुका पा रहा है तो भी बच्चे का नाम विद्यालय से किसी भी हालत में नहीं कटना चाहिए। कोरोना संकटकाल में निजी विद्यालयों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री से कहा कि वे प्रदेश के स्कूल संचालकों और अभिभावकों से बातचीत कर हल निकालें।
नई शिक्षा नीति को लेकर गठित होगी टीम
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए शिक्षा मंत्री एक टीम गठित करें जो इस संबंध में कार्रवाई के लिए रूपरेखा बनाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेष रूप से व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाना है। जिससे बच्चा शुरू से ही अपने क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले तथा उसे भावी जीवन में एक अच्छे अवसर हासिल हो सके।
