मध्य प्रदेश : मोहन कैबिनेट बैठक सम्पन्न, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, इन कर्मचारियों को तोहफा
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 बजे मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई । इस बैठक में एक दर्जन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।इसमें 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा और इसी के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाएगा।
एमपी स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 2047 में विकसित भारत बनाने की कल्पना को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश 2047 में कैसा होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाकर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि विजन डॉक्यूमेंट को पीएम नरेन्द्र मोदी की मंशा के मुताबिक तैयार किया जाए।
मोहन कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले
- प्रदेश में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा। इसके आधार पर ही उनकी पेंशन का निर्धारण भी होगा।
- नर्मदापुरम के बाबई मोहासा में नवकरणीय ऊर्जा के लिए भूमि की आवंटित करने का निर्णय लिया गया।बाबई में पहले से एमपी सरकार सोलर पावर के लिए काम कर रही है, लगभग 214 एकड़ भूमि सरकार पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मांग को देखते हुए सरकार ने 311.44 एकड़ भूमी और देने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास किया है।
- मुरैना में बनेगा सोलर एनर्जी स्टोरेज का प्लांट।
- भोपाल के भंवरी में अतिरिक्त भूमि की आवंटित।
- 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे।
- भौरी में नवकरणीय ऊर्जा के लिए 21.4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।
- आवास योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 2.5 लाख रुपये का लाभ हितग्राहियों को प्रदान किया जाए।
- सीएम डॉ यादव ने मंत्रियों से कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए, जिससे आवास योजना सहित अन्य योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचे। वे जिलों के अधिक से अधिक दौरे करें और गुड गवर्नेंस के लिए काम करें।
