मध्यप्रदेश के मंत्रियों के लिए गाइडलाइन जारी, हर विभाग की तय होगी रेटिंग
भोपाल। मध्यि प्रदेश में उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवराज कैबिनेट की आज हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि मंत्रियों को अब जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के कामकाज को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंिने साफ कर दिया कि अब हर विभाग का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। मंत्रियों को हर महीने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट देना होगी। जबकि सोमवार को मंत्री विभाग की बैठक कर समीक्षा करेंगे। मंत्रियों से लेकर विभागों के कामकाज की जानकारी डैशबोर्ड पर जुटाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने 2023 का विजन मंत्रियों के सामने रखा
मध्यय प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के नतीजों के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2023 का विजन मंत्रियों के सामने रख दिया। सीएम ने साफ कहा है कि मंत्रियों को अब पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना होगा। शिवराज ने मंत्रियों को केंद्र की योजनाओं में अमल को लेकर प्रदेश को एक नंबर बनाने की दिशा में काम करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंेने साफ कर दिया है कि अब हर विभाग की रेटिंग तय होगी और मंत्रियों के कामकाज के आधार पर उनका भी आकलन होगा।
शिवराज कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले
- फर्जी नर्सिंग कॉलेजों का संचालन नहीं होगा।
- नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए।
- जो नर्सिंग कॉलेज के नाम पर धोखा दे रहे थे और दुकानें खोले हुए थे उनको कसने की व्यवस्था की गई। जैसे अब तक संस्थाएं अपनी ट्रेनिंग एक साल कहीं और दूसरी साल कहीं बता देती थीं अब ये नहीं होगा। पैरेंट अस्पताल अब एक ही स्कूल के लिए होगा चार-पांच के लिए नहीं।
- नवीन संस्था के लिए अस्पताल की संबद्धता होगी जरूरी।
- नर्सिंग संस्थाएं अब अलग-अलग अस्पतालों से संबद्धता नहीं दिखा पाएंगे।
- जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए प्रशासकीय राशि को मंजूरी।
- स्कूल आफ एक्सीलेंस जबलपुर के लिए 20 पदों को मंजूरी।
- गृह विभाग में भी नए पदों को दी गई मंजूरी।
- पशुपालन विभाग का नाम बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विकास किया गया।
- सरकारी स्कूल के गणवेश देने को भी मंजूरी।
- स्व सहायता समूह के जरिए गणवेश का होगा वितरण।
- ग्वालियर इंदौर रीवा की सरकारी प्रेस होगी बंद। कर्मचारियों का समायोजन होगा और किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
- पावर ट्रांसमिशन कंपनी को 800 करोड़ का ऋण लेने को मंजूरी।
- सीहोर जिले में सिंचाई परियोजना को भी दी गई मंजूरी।
- स्व-सहायता समूहों द्वारा कक्षा एक से 8 तक के बच्चों के लिए स्टेंडर्ड साइज यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाने का फैसला लिया गया।
- पशुपालन विभाग का नाम आज बदलकर पशुपालन एवं डेयरी विभाग किए जाने का निर्णय लिया गया।
- इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग के कामकाज की तारीफ की है. सीएम ने नक्सलवाद, गुंडे बदमाशों और अतिक्रमण को लेकर हो रही कार्रवाई पर गृह विभाग की तारीफ की है।
