खराब चावल वितरण मामले में 200 करोड़ की राशि रोक सकती है केंद्र सरकार
भोपाल: राज्य में हुए घटिया चावल वितरण के मामले में सरकार को एक बड़ा झटका लग सकता है. केंद्र सरकार ने बालाघाट, मंडला और जबलपुर समेत प्रदेश के 10 जिलों में जानवरों को खिलाने वाला चावल मिलने पर नाराजगी जताई है. खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्य को 200 करोड़ का राशि रोक सकती है. इसका सीधा असर सरकार के राजकोष पर पड़ेगा.
प्रदेश के अफसरों व सरकार की लापरवाही से प्रदेश को यह नुकसान उठाना पड़ सकता है. हालांकि अभी इस पर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में डिप्टी कमिश्नर विश्वजीत हालदार ने चावल के 32 नमूनों की जांच में पाए गए पोल्ट्री ग्रेड चावल की रिपोर्ट उनके मंत्रालय को भी सौंपी है. इस पूरे मामले में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब भी की गई है. पूरे मामले की जांच होने के बाद दोषियों पर कार्रवाई होने तक केंद्र सरकार पैसा रोक सकती है.
