मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा, फैक्ट्रियों में 75 फीसदी पद मध्यप्रदेश के लोगों से भरे जाएंगे
भोपाल। मध्य प्रदेश में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। फैक्ट्रियों में भी जो भर्ती होगी, उसमें 75 फीसद पद मध्य प्रदेश के युवाओं से भरे जाएंगे। यह घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अनूपपुर में विकास कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण करने के दौरान आयोजित सभा में की।
शिवराज ने कहा- मध्य प्रदेश में इस वित्त वर्ष में 10 हजार भर्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें अब मूल निवासियों को तवज्जो दी जाएगी। इन्हें भरने के लिए सभी विभागों से पद चिन्हित करने के लिए कहा गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की नौकरियों पर मध्य प्रदेश के ही युवाओं का हक है। इसके लिए सरकार कानून बनाकर इसका प्रावधान करेगी।
बता दें मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें तृतीय श्रेणी के 76 हजार, चतुर्थ श्रेणी के 16 हजार, संविदा शिक्षक के 31 हजार, पुलिस आरक्षक के 26 हजार समेत अन्य शामिल हैं।
15 से 20 लाख युवाओं को फायदा होगा
विभागीय सूत्रों की मानें तो 15 से 20 लाख उन युवाओं को फायदा होगा, जो रोजगार की दहलीज पर हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 10 हजार भर्तियां संभावित हैं, जिसकी शुरुआत 4 हजार 269 पुलिस कांस्टेबल के चयन से हो सकती है। युवा प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का भी युवा इंतजार कर रहे हैं। इसमें ही करीब 6.5 लाख आवेदक हो सकते हैं।
ग्रेड 3-4 के पदों में जोड़ सकते हैं प्रावधान
इग्नू के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. केएस तिवारी, ने बताया कि ताजा हालातों में हर सरकार को अपनी रोजगार की संभावनाएं पैदा करनी चाहिए। सरकार का निर्णय उचित है। मप्र के बच्चों का पहला अधिकार है। ग्रेड-3, ग्रेड-4 के पदों के लिए मूलनिवासी प्रमाण-पत्र का प्रावधान किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम आवास के 82 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए
मुख्यमंत्री शिवराज ने गरीबों को तोहफा देते हुए पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 82 करोड़ रुपए की चौथी किस्त ट्रांसफर कर दी। इस योजना के 68000 हितग्राहियों को फायदा होगा। उनके आवास पूरे हो चुके हैं और इसका गृह प्रवेश पीएम मोदी 12 सितंबर को करेंगे। सीएम ने कहा कि जिन लोगों का पीएम आवास की पहली सूची में जिनका नाम नहीं था और वंचित रह गए थे। वह भी निराश ना हों, उन्हें भी आवास प्लस योजना के माध्यम से जोड़ा जाएगा। भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होते ही इनको भी लाभ दिया जाएगा।
