एमपी में 906 सरकारी आवास के लिए 1 हजार से ज्यादा आवेदन, अब इस तरीके से आवंटित होंगे मकान…
भोपाल : एमपी में अब अफसर अपने चहेते कर्मचारी और अधिकारियों को मनपसंद आवास उपलब्ध नहीं करा पाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश संपदा संचालनालय सरकारी आवास को आवंटित करने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई है. संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से आवास आवंटित किए जाएंगे. बता दें कि मध्य प्रदेश में 906 आवासों के लिए कर्मचारियों की ओर से 1000 से अधिक आवेदन आए हैं. आवासों को आवंटित करने के लिए इस बार संपदा पोर्टल से रेंडम तकनीक से आवास आवंटित उपलब्ध कराने का प्लान बनाया है.
आवासों के लिए कर्मचारियों को संपदा संचालनालय के पोर्टल पर आवेदन करना होता है, लेकिन आवंटन मैन्युअल तरीके से होता है. इसमें अफसरों के अपने चहेते कर्मचारियों को मनपसंद आवास उपलब्ध कराने को लेकर सवाल खड़े होते हैं. लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा. संचालनालय इस प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से करने जा रहा है.
पोर्टल पर अपडेट रहेगी सारी जानकारी
संपदा पोर्टल पर आवास से संबंधित हर जानकारी का अपडेट रहेगा. पोर्टल पर आवेदन आने के बाद खाली आवासों की जानकारी पहले से अपडेट रहेगी. इसके बाद सॉफ्टवेयर की मदद से तय तारीख को आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी.
इसमें कर्मचारी के पास बकायादा मैसेज या ईमेल के जरिए जानकारी आएगी. साथ ही मेल पर जीआईएस और जियो टैगिंग की मदद से आवास की लोकेशन भी भेज दी जाएगी और सरकारी आवास की फोटो भी उपलब्ध कराई जाएगी.
ट्रांसफर होने पर डेटा होगा अपडेट
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एसएन मिश्रा के अनुसार आवास आवंटन को लेकर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ये पोर्टल खास अपडेट रहेगा. पोर्टल पर कर्मचारी को आवास आवंटन होने पर उसके ट्रेजरी का डेटा अपडेट रहेगा
कर्मचारी का ट्रांसफर होने या सेवानिवृत्त होने पर डेटा अपडेट हो जाएगा. ट्रांसफर होने या सेवानिवृत्त होने पर आवास खाली करना होगा, ऐसा न करने पर 2 से 3 गुना किराया वसूला जाएगा.
