शिवराज सरकार अनुभवशील अधिकारियों को निकालकर अपनों को भर्ती करना चाहती है – कांग्रेस

मध्य प्रदेश में आज सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर ’20:50 फॉर्मूला’ लागू कर दिया. इसके तहत 20 साल सेवा पूरी कर चुके और 50 साल से ज्यादा उम्र के शासकीय कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के भविष्य का फैसला होगा. पूरे मामले पर अब सियासी पार्टियों में भी हलचल शुरू हो गई. कांग्रेस ने कहा कि सरकार अनुभव को नकारना चाहती है.

‘अपने लोगों को भर्ती करना चाहती है सरकार’

कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार अनुभव को नकारना चाहती है, कांग्रेस का आरोप है कि प्राइवेट सरकार और अपने लोगों को भर्ती करने के उद्देश्य से MP सरकार ने यह कदम उठाया है. सरकार यूपीएससी और पीएससी की परीक्षा पास कर आए अनुभवी लोगों का डाटा इकट्ठा कर उन्हें बाहर करना चाह रही है. 

क्या है 20:50 फॉर्मूला?

20:50 फॉर्मूला केंद्र सरकार की पहल है, जिसे राज्य सरकार ने 2018 में अपनाया और इस पर तेजी से काम भी शुरू किया. इसके तहत 50 साल की उम्र पार कर चुके और 20 साल अपनी सेवा दे चुके कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगी गई है. इस रिपोर्ट में 100 नंबर का मूल्यांकन होगा, जिस भी कर्मचारी के 50 से कम नंबर होंगे, उनकी नौकरी संकट में आ सकती है. सामान्य प्रशासन विभाग ने इन कर्मचारियों के दस्तावेजों की छानबीन के निर्देश जारी किए, इसी का विपक्षी दल विरोध कर रहा है. 

किसानों के कार्यक्रम पर कांग्रेस को ऐतराज

CM शिवराज आज तीन बजे भोपाल के मिंटो हॉल में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग अंतर्गत बीज ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की. कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने कहा कि ये किसान के पेट पर लात और छाती पर गोली मारने वाली सरकार है. 

कांग्रेस का आरोप है कि इन्होंने कर्जमाफी योजना बंद कर दी, अब ये सिर्फ झूठ का आडंबर दिखा रहे हैं. सरकार के पास किसानों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है. मुख्यमंत्री शिवराज इस वक्त सिर्फ इवेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं.