मध्य प्रदेश में भी आ सकता है जनसंख्या नियंत्रण कानून
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाये गये जनसंख्या नियंत्रण कानून के ड्राफ्ट की देशभर में चर्चा है. इसको लेकर देशभर में घमासान मचा हुआ है. इस मुद्दे को लेकर कई राज्यों में सियासत भी तेज हो चली है. इसका असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है. भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएं जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में लिखा कि 10 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की बढ़ोत्तरी हुई है जो कि पश्चिमी देशों से कहीं अधिक है.
भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को लिखा, ‘ जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर जनसंख्या पर नियंत्रण करना जरूरी हो चला है. बढ़ती हुई जनसंख्या मध्य प्रदेश के विकास, सुशासन और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 करोड़ 25 लाख थी. जबकि 2021 में यह 8 करोड़ 75 लाख हो चुकी है. साफ है कि पिछले 10 सालों में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या की बढ़ोत्तरी हुई है जो कि पश्चिमी देशों से कहीं अधिक है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार नई जनसंख्या नीति लाने की तैयारी में है. यही नहीं, नए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. प्रस्तावित कानून के तहत दो से अधिक बच्चों के पिता को किसी भी सरकारी सब्सिडी या किसी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा ऐसे व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता है. साथ ही नए मसौदे में ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव में भी लड़ने की मनाही होगी.
