मध्य प्रदेश बजट में 16 प्रतिशत वृद्धि, महिलाओं किसानों को बड़ी सौगातें, पुलिस विभाग में होंगी 7500 भर्तियां, जानिए बजट की बड़ी बातें…

भोपाल : आज मध्य प्रदेश विधानसभा में डॉ मोहन यादव सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2024-25 के लिए 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में 16 फीसदी वृद्धि की गई है। बजट के बीच विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बजट में सरकार ने पुरानी योजनाओं के लिए बड़ी राशि आवंटित की है, वहीं कई नई घोषणाएं भी की गई हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि ये सर्वस्पर्शी बजट जनता का, जनता के लिए और जनता को समर्पित है।

मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मध्यप्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का प्रस्तुतीकरण #MPBudget2024#JankalyanKaBudget_MP https://t.co/ApVuYmBw8d

— Chief Minister, MP (@CMMadhyaPradesh) July 3, 2024

स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिलाओं, श्रमिकों के लिए बड़ी घोषणाएँ

जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संकल्पित है और बजट 2024-25 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 21,444 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र को सौग़ात देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में 3 और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, नीमच एवं सिवनी में होंगे संचालित होंगे। इसके बाद आगामी दो वर्ष में 8 और चिकित्सा महाविद्यालय संचालित करने के लिए सरकार प्रयासरत रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में 81% की वृद्धि की गई है और 26,560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ‘सीएम लाड़ली बहना योजना’ और ‘सीएम लक्ष्मी योजना’ के लिए सरकार ने 36,560 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में 520 करोड़ का प्रावधन किया गया है। श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने लाभार्थी जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान किया है। पर्यटक सुविधाओं के लिए ₹ 666 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। यातायात सुगम बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 हजार कि.मी. की सड़कों के  निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत अब तक 8,565 ग्रामों को 19,371 कि.मी. लंबाई की 8,410 सड़कों से बारहमासी मार्गों से जोड़ा गया है।

किसानों, उद्योगों के लिए किए गए ये प्रावधान

विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और कृषि लाभ का व्‍यवसाय बन रहा है। सिंचाई अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल का लक्ष्य और वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता निर्मित है। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं की खुशहाली मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है। किसानों को 0% ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण मिल रहा है। बजट 2024-25 में 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। लगभग 32 लाख से अधिक कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। औद्योगिकीकरण की तेज गति से प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है। उद्योग क्षेत्र के लिये वर्ष 2024-25 में ₹4 हजार 190 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों का सर्वागीण विकास और मूलभूत सुविधाओं में विस्‍तार होगा। नगरीय विकास के लिये वर्ष 2024-25 हेतु ₹ 16 हजार 744 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पंचायतों का सर्वांगीण विकास करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 27 हजार 870 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

‘ऊर्जा के क्षेत्र में छू रहे नई ऊँचाइयाँ, हर घर पहुँच रहा शुद्ध पेयजल’

नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए वर्ष 2024-25 में ₹19 हजार 406 करोड़ का प्रावधान किया है। अमरकंटक एवं सतपुड़ा ताप विद्युत गृहों में 660-660 मेगावाट की नयी विस्तार इकाइयों का निर्माण कार्य हो रहा है। 603 सर्किट पारेषण लाइनों व 2,908 MVA क्षमता के अति उच्च दाब उपकेंद्र के कार्य प्रस्तावित है। जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंच रहा है और लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग के लिए  वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट की बड़ी बातें

• सिंहस्थ के लिए 500 करोड़। प्रदेश में 552 ई बसों का संचालन होगा।
• ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19 हजार 406 करोड़ की राशि।
• पुलिस डिपोर्टमेंट में कम से कम 7,500 पदों पर भर्तियां होंगी।
• ओंकारेश्वर में 100 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
• हेल्थ सेक्टर में सरकार का विशेष फोकस।
• मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ।
• भोपाल के नाथू वरखेड़ा में अंतराष्ट्रीय खेलों के साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
• शासकीय भर्ती में आवेदन शुल्क के भार को कम करने के लिए नई नीति बनाई जाएगी।
• खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 586 करोड़ का प्रावधान।
• गौशालाओं के लिए 250 करोड़ा का प्रावधान।
• दुग्ध उत्पादक योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान।
• पशु पालकों के लिए 590 करोड़ का प्रावधान।
• 30 करोड़ मृदा संरक्षण के लिए।
• प्रदेश में 22 नए ITI खोले जाएंगे। पाँच हज़ार सीटें बढ़ाई जाएँगी।
• तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान।
• सीएम राइज़ स्कूल के लिए 667 करोड़ का प्रावधान।
• जनजातियों के विकास के लिए 46806 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• MSME के लिए 14500 करोड़ का प्रावधान।