राज्यों को 18-44 उम्र के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ डोजें ही मिलेंगी
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच टीकाकरण तेजी पर है. 16 जनवरी से ही देश वैक्सीनेशन जारी है. हालांकि कई राज्यों ने दावा किया है उनके पास टीके हैं ही नहीं. अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष राज्यों में वैक्सीन शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर किया है. इसमें कहा गया है कि राज्यों को 18-44 उम्र के लोगों के लिए मई में केवल 2 करोड़ खुराक दी जाएंगी. केंद्र के अनुसार मई महीने में वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक का उत्पादन हो सकता है.
केंद्र ने कहा है कि वह राज्यों को दी जाने वाली खुराकों के लिए कोटा तय कर चुका है. इसे राज्यों को सीधे वैक्सीन निर्माता से खरीदने की जरूरत है. बीते हफ्ते केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें कहा गया है कि राज्य, वैक्सीन विनिर्माता से सीधे टीके खरीद रहे हैं.
केंद्र सरकार ने वैक्सीन विनिर्मताओं से सलाह लेकर राज्य की आबादी के आधार पर 18-44 आयु वर्ग के लिए कोटा तय किया है. राज्य केवल तय मात्रा की डोज ही खरीद सकता है ताकि टीकों की उपलब्धता में कोई असमानता हो.
