प्रवासी मजदूरों के रोजगार पर शिवराज सरकार को कांग्रेस ने घेरा

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद मध्यप्रदेश सरकार पर प्रवासी मजदरों के रोजगार मामले पर घिरती जा रही है। विपक्षी दल लगातार शिवराज सरकार पर निशाना साधने में जुटे हैं। वहीं सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार रही है।
मध्यप्रदेश सरकार कोरोना आपदा के बाद लगे लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों की देखभाल के साथ उनके रोजगार के लिए रोजगार सेतु पोर्टल खोलने का दावा कर रही है।
प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक़ अब तक करीब 6000 प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है. वहीं कांग्रेस का आरोप है कि 15 साल भाजपा की सरकार के दौरान श्रमिकों को प्रदेश में रोजगार नहीं मिला।
शिवराज सरकार के अनुसार प्रदेश में 3 लाख 37 हजार 857 प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए जा चुके हैं तथा 1 लाख 62 हजार 840 को रोजगार दिया गया है और इनमें से लगभग 6 हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार सेतु के माध्यम से रोजगार दिया गया है।
मजदूरों की इतनी संख्या में वापसी के बाद कांग्रेस (Congress) ने बीजेपी पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का आरोप है कि इतनी भारी संख्या में मजदूरों का वापस अपने प्रदेश लौटना यह साबित करता है कि उन्हें बीजेपी की 15 साल की सरकार के दौरान काम मध्य प्रदेश में नहीं मिला।